बीजेपी के कंवरलाल मीणा की विधायकी जानी तय, अंता में हो सकता है उपचुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोक सेवक पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अंता विधायक कंवरलाल मीना की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने विधायक कंवरलाल को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2005 का है और याचिकाकर्ता तीन साल तक फरार रहा। मामले की सुनवाई 2011 में शुरू हो सकती है। पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। अब उनका विधानसभा से जाना लगभग तय है। विधायक के जाने के बाद अंता विधानसभा में उपचुनाव होगा।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई।
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा कंवरलाल मीना को दी गई तीन साल की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया और उसे निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। विधायक की वकील नमिता सक्सेना ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के पास ठोस सबूत नहीं हैं। कथित घटना के समय वहां 300 से 400 लोग मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में एक भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट ने एक भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। कथित रिवॉल्वर अभी तक नहीं मिली है।

कांग्रेसियों ने की सदस्यता रद्द करने की मांग
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर भाजपा विधायक कंवर लाल मीना की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। यह पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय के 1 मई, 2025 के आदेश के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मीना की 3 साल की सजा को बरकरार रखा गया था।

दोषसिद्धि होने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है।
कांग्रेस का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। पार्टी ने कानून और 'लिली थॉमस बनाम भारत संघ' (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस फैसले को लागू करना चाहिए।