समाजवादी-सेकुलर शब्द प्रस्तावना से हटाने पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या दी प्रतिक्रिया? जानिए पूरा मामला

सरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने को तैयार नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में स्वीकार किया कि कुछ लोग संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा और योजना नहीं है। बता दें कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी और गैर-सांप्रदायिक' शब्दों को हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार से कानून मंत्री का पक्ष जानने की कोशिश की है।

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कानून मंत्री से पूछा था कि क्या सरकार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और गैर-सांप्रदायिक शब्दों के इस्तेमाल पर पुनर्विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? या इस संबंध में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण जानने के लिए प्रश्न पूछा।

'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' पर सरकार का दृष्टिकोण

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सपा सांसद रामजी लाल द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने के लिए अभी तक कोई औपचारिक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि, मेघवाल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर कुछ सार्वजनिक या राजनीतिक हलकों में चर्चा और बहस चल रही है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इन दोनों शब्दों में संशोधन के किसी औपचारिक निर्णय या प्रस्ताव की घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। कानून मंत्री का यह बयान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के बयान के एक महीने बाद आया है।

होसबले ने दोनों शब्दों को हटाने की मांग की थी

आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े थे। अब विचार करें कि ये शब्द रहने चाहिए या नहीं। होसबले ने कहा कि ये शब्द बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना में कभी नहीं थे। ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, जब मौलिक अधिकार निलंबित थे, संसद नहीं चल रही थी, न्यायपालिका ठप थी। इसलिए इन शब्दों की प्रासंगिकता पर चर्चा होनी चाहिए।

आरएसएस और सरकार की अलग-अलग राय

जब दत्तात्रेय होसबले ने संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग की, तो कई भाजपा नेता खुलकर समर्थन में आ गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने का यह सुनहरा समय है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने के पक्ष में बयान दिया था। इससे यह मुद्दा गरमा गया था। भाजपा और विपक्ष आमने-सामने आ गए थे, जिस पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में सरकार की राय जानने के लिए एक प्रश्न पूछा था।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार के रुख को आरएसएस नेताओं और भाजपा नेताओं के नज़रिए से अलग करते हुए कहा कि कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के संबंध में, यह संभव है कि कुछ लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हों या इन शब्दों पर पुनर्विचार की वकालत कर रहे हों। ऐसी गतिविधियों से इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा या माहौल तो बन सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सरकार के आधिकारिक रुख या कार्रवाई को प्रतिबिंबित करें। इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण अलग है।

कानून मंत्री ने अदालत के फैसले का हवाला दिया

कानून मंत्री ने नवंबर 2024 में डॉ. बलराम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में 'समाजवाद' एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। यह निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता, जबकि 'धर्मनिरपेक्षता' संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।

सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए, कानून मंत्री ने कहा कि सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन के संबंध में किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार-विमर्श और व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार ने अभी तक इन प्रावधानों को बदलने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद-धर्मनिरपेक्ष'

स्वतंत्रता के बाद जब देश में संविधान लागू हुआ, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का उल्लेख नहीं था। संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द इस प्रकार थे: 'हम, भारत के लोग, भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए।' इसके बाद बाकी लक्ष्य और उद्देश्य आते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना का उद्देश्य भारत को एक पूर्ण संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आपातकाल के दौरान संविधान में एक बड़ा संशोधन किया गया। 42वें संविधान में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़कर इसे संशोधित किया गया: समाजवादी यानी समाजवादी और पंथ-अभेद्य यानी धर्मनिरपेक्ष। तब से इन शब्दों को जोड़ने के विरोध और समर्थन का सिलसिला जारी है।