Rajasthan SI Recruitment: सब-कमेटी की बैठक में तय हुआ चयन प्रक्रिया का भविष्य, सरकार को सौपी जाएगी रिपोर्ट

बहुचर्चित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर मंगलवार दोपहर राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जबकि अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती पर राज्य सरकार का अंतिम रुख तय करना था। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो दूसरी बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।

'हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है'

कोर्ट में जवाब देने के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि कोर्ट में क्या जवाब देना है, यह सरकार तय करेगी। हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में 26 मई तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर सरकार तय समय में फैसला नहीं लेती है तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस भर्ती को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी कम नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, वहीं राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की है।

कर्मचारी संगठन ने यथावत रखने की मांग की

इस बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि एसआई भर्ती को रद्द करने की बजाय यथावत रखा जाए। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि भर्ती में 7.97 लाख आवेदन आए थे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 3.83 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए। इनमें से केवल 20,359 अभ्यर्थी ही शारीरिक परीक्षा में सफल हुए। अंतत: 859 पदों पर चयन हुआ, जिनमें से 436 अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में थे। 236 ने प्रोबेशन पीरियड में ही मौजूदा नौकरी छोड़ दी, जबकि 135 अभ्यर्थियों ने दो या उससे अधिक चयनों के बावजूद एसआई पद चुना।