हरियाणा में नई यूनिफाइड पेंशन योजना का आगाज़, जानें इसके लाभ

हरियाणा अपडेट: नई पेंशन योजना की घोषणा

हरियाणा अपडेट: जनवरी में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए नई पेंशन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे पहले सरकार नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत आएगी, क्योंकि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जारी है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएँ

– स्थिरता और निश्चितता:
UPS एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) की तुलना में अधिक स्थिर और निश्चित पेंशन लाभ प्रदान करेगी। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।

– सरकार का योगदान:
एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 14% होता है, जबकि UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% किया गया है, जिससे कर्मचारियों को निश्चित और स्थायी पेंशन लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा।

– पात्रता:
UPS का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की सेवा कम से कम 10 साल होनी चाहिए। एक बार NPS से UPS में स्विच करने के बाद, कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकेंगे।

एनपीएस और UPS में मुख्य अंतर

– एनपीएस:
यह एक बाजार आधारित योजना है, जिसमें पेंशन राशि में उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है। यहाँ निवेश पर निर्भरता होने के कारण निश्चितता नहीं होती है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसके विरोध में भी आवाज उठाई है।

– UPS:
यह एक निश्चित और स्थिर पेंशन योजना है, जिसमें बाजार की स्थितियों का प्रभाव नहीं होता। UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में निश्चित रूप से मिलेगी, जिससे आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।

हरियाणा में पेंशन में बड़ा बदलाव

हरियाणा समाचार: अप्रैल 2023 में एनपीएस के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। तब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने इस बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ढांचा तैयार कर इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले ही इस योजना की घोषणा की जा चुकी है।

लाभ और लाभार्थी

लाभ और लाभार्थी:
इस नई पेंशन योजना का लाभ लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों तक पहुंचने की उम्मीद है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी और उनके भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।