सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को अंतिम उपाय माना, हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सीबीआई को जांच का आदेश देने की शक्ति का उपयोग संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए, और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित है।

पीठ ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच को नियमित रूप से या केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोई पक्ष कुछ आरोप लगाता है या राज्य पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करता है। संबंधित न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत देती है और निष्पक्ष जांच के अधिकार की रक्षा के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है।

सीबीआई जांच का आदेश केवल विशेष मामलों में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश केवल तब दिया जाना चाहिए जब संवैधानिक न्यायालय को यह विश्वास हो कि प्रक्रिया की सत्यता से समझौता किया गया है। अदालतों को सीबीआई जांच का आदेश नियमित रूप से नहीं देना चाहिए, बल्कि केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही इसे अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए।

दुर्लभ परिस्थितियों में सीबीआई जांच की आवश्यकता

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच केवल दुर्लभ परिस्थितियों में उचित है, जैसे कि जहां राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय लिया, जिसने हाल ही में करूर भगदड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।