8वें वेतन आयोग का गठन: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट

8वें वेतन आयोग का गठन

8वें वेतन आयोग का गठन: जनवरी में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि, इस नए आयोग की समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारी इस प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। अब इस विषय पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

क्या है नया अपडेट - 8वां वेतन आयोग

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (TOR) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, TOR को अगले दो से तीन सप्ताह में अधिसूचित किया जाएगा, और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी इसी समय घोषित किए जाएंगे।

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रिपोर्ट कब आएगी - 8वां वेतन आयोग

आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय दिया जा सकता है। इस प्रकार, रिपोर्ट 2026 की पहली छमाही में सरकार को सौंपी जा सकती है। हालांकि, वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे, और कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग के बारे में - 8वां वेतन आयोग

यह जानना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन हर दशक में एक बार किया जाता है। पिछले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी। इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। 1 जनवरी, 2016 को लागू हुए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (वेतन और भत्ते) में 23.55% की वृद्धि की थी, और पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में बेसिक सैलरी का 55% मिल रहा है, जिसे सरकार साल में दो बार बढ़ाती है।