8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में देरी के आसार, ऐलान के 10 महीने बाद भी नहीं हुआ गठन

New Delhi, 27 अक्टूबर (Udaipur Kiran). केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन अब तक नहीं हो सका है. केंद्र सरकार द्वारा करीब 10 महीने पहले घोषणा किए जाने के बावजूद, आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए, ताकि वेतन संशोधन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस दिशा में अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है. हालांकि, आयोग के गठन में हो रही देरी से यह स्पष्ट है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में और समय लग सकता है.

केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम ने हाल ही में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आयोग गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. फोरम ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को लागू होने की तिथि से लगभग दो वर्ष पहले गठित किया गया था, जिससे उसे सिफारिशें तैयार करने का पर्याप्त समय मिला. अब जबकि सातवें आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, ऐसे में आठवें आयोग को समय पर गठित कर कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लाभ देना आवश्यक है.

फोरम ने सरकार से मांग की है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाए, और कार्य आरंभ की तिथि भी तय की जाए, ताकि आयोग समय पर अपनी सिफारिशें सौंप सके.

सिफारिशों के लागू होने में लग सकता है लंबा समय
पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड के अनुसार, गठन से लेकर सिफारिश लागू होने तक की प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग दो वर्ष लगते हैं. यदि नवंबर 2025 में आयोग का गठन होता है, तो सिफारिशें नवंबर 2027 तक आ सकती हैं, और उन्हें जनवरी 2028 से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिससे प्रक्रिया एक वर्ष से कम समय में पूरी हो सके.

बकाया के रूप में मिल सकता है लाभ
अगर सिफारिशों के लागू होने में देरी होती है, तो सरकार इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी घोषित कर सकती है और बकाया के रूप में कर्मचारियों को लाभ दे सकती है. पहले भी ऐसा उदाहरण 7वें वेतन आयोग के समय देखा गया था, जब सिफारिशें जून 2016 में मंजूर हुई थीं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था.

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.