Liquor Scam : वाईएसआरसीपी ने नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर नायडू सरकार को घेरा, कहा- 'राजनीतिक बदले की कार्रवाई'

Liquor Scam : वाईएसआरसीपी ने नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर नायडू सरकार को घेरा, कहा- ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’

News India live, Digital Desk: युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने कथित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित आरोपों में दो पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आंध्र प्रदेश के पर पिछली सरकार से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक बदला लेने का अभियान शुरू करने का आरोप लगाया है।

शुक्रवार रात को राज्य के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धनंजय रेड्डी और पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) कृष्ण मोहन रेड्डी को घंटों पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। दोनों निवर्तमान वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान कार्यरत थे।

वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी सत्यनारायण ने गिरफ्तारियों पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि “चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा ले रहे हैं, राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नष्ट करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं।”

एक बयान में सत्यनारायण ने कहा कि गिरफ्तारियां “गढ़े हुए सबूतों” के आधार पर की गई हैं और “अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है।” उन्होंने इस कार्रवाई को “लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरनाक हमला” बताया और नौकरशाही के मनोबल और संस्थागत स्वायत्तता पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति आगाह किया।

इन दावों का समर्थन करते हुए वाईएसआरसीपी विधायक जी श्रीकांत रेड्डी ने टिप्पणी की कि राज्य की टीडीपी नीत एनडीए सरकार राजनीतिक प्रतिशोध को “खतरनाक स्तर” तक ले जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा और पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बिना किसी कारण के “परेशान” किया जा रहा है।

और अन्य वरिष्ठ वाईएसआरसीपी नेताओं ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा गिरफ्तारियों को राजनीति से प्रेरित बताया तथा आगाह किया कि इस तरह की कार्रवाई एक विचलित करने वाली मिसाल होगी।

टीडीपी सरकार इन आरोपों पर चुप रही। एसआईटी ने तर्क दिया है कि ये गिरफ्तारियां वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान शराब की खरीद और बिक्री के संबंध में वित्तीय गड़बड़ियों और रिश्वतखोरी की व्यापक जांच का एक हिस्सा मात्र हैं।

इस कदम से आंध्र प्रदेश में राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नई सरकार ने अपना कार्यकाल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों के साथ शुरू किया है।