8th Pay Commission : गठन पर सस्पेंस बरकरार, क्या नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

8th Pay Commission : गठन पर सस्पेंस बरकरार, क्या नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?8th Pay Commission : गठन पर सस्पेंस बरकरार, क्या नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?

8th Pay Commission Updates : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी उत्सुकता से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतनमान को मौजूदा महंगाई और जीवनयापन की लागत के अनुरूप संशोधित किया जा सके। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 के आसपास अपेक्षित है। लेकिन, इस बार स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है।

सरकार का मौजूदा रुख और नया फॉर्मूला:

पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चाएं गर्म हैं कि सरकार शायद पारंपरिक वेतन आयोग के गठन के बजाय वेतन वृद्धि के लिए कोई नया फॉर्मूला या ऑटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम लागू कर सकती है। कुछ समय पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकती है जिसमें कर्मचारियों का वेतन उनकी परफॉर्मेंस और महंगाई दर के आधार पर स्वतः ही संशोधित हो जाए (जैसे कि एक्रोयड फॉर्मूला के आधार पर)।

DA 50% होने का क्या है कनेक्शन?

मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% है, और उम्मीद है कि यह जल्द ही 4% और बढ़कर 50% हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाता है। यह स्थिति भी 8वें वेतन आयोग के गठन या नए वेतन निर्धारण तंत्र की चर्चाओं को बल देती है।

क्या है वर्तमान स्थिति?

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित फिटमेंट फैक्टर (2.57 गुना) और पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होता है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। यदि 8वां वेतन आयोग गठित होता है, तो यह फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। हालांकि, अगर सरकार नए फॉर्मूले की ओर बढ़ती है, तो वेतन वृद्धि का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है।

आगामी लोकसभा चुनाव का प्रभाव:

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी, इसलिए वेतन वृद्धि के संबंध में कोई न कोई सकारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद है, चाहे वह 8वें वेतन आयोग के गठन के रूप में हो या किसी नई व्यवस्था के तहत।

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।