कांगड़ा घाटी के पर्यावरण समूहों ने, जो लंबे समय से धौलाधार पहाड़ियों में बढ़ते पारिस्थितिकी क्षरण से जूझ रहे हैं, राज्य सरकार के हाल ही में लिए गए उस फैसले की सराहना की है जिसमें 1 जून से पीईटी प्लास्टिक बोतलों (500 मिली लीटर तक) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनका कहना है कि यह कदम नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्लास्टिक की बोतलें और रैपर पूरे राज्य में पाए जाने वाले गैर-बायोडिग्रेडेबल कूड़े के सबसे आम रूपों में से हैं, खासकर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसे उन्होंने एक साहसिक और दूरदर्शी पहल बताया। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-ए की उप-धारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, एनजीओ “पीपुल्स वॉयस” के संयोजक और सह-संयोजक केबी रल्हन और सुभाष शर्मा ने कहा कि पीईटी बोतलों का व्यापक उपयोग एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में, स्थानीय नदियाँ, खड्ड और जल चैनल प्लास्टिक कचरे से भर गए थे - अक्सर पर्यटन सीजन के बाद ही एनजीओ द्वारा साफ किए जाते थे। इस बीच, उन्होंने दावा किया कि नागरिक निकाय, वन विभाग और स्थानीय अधिकारी इस संकट के प्रति काफी हद तक उदासीन रहे।
