नक्सल ऑपरेशन में नहीं होगी SIT जांच, छत्तीसगढ़ HC का फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नक्सलियों की मौत की SIT जांच की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिक्योरिटी फोर्स के चल रहे एंटी-नक्सल ऑपरेशन की SIT जांच नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पुलिसिंग के फेडरल स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि SIT जांच तभी की जा सकती है जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन या पावर के गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर हालात न हों।

हाई कोर्ट ने यह बात रामचंद्र रेड्डी के बेटे की उस याचिका को खारिज करते हुए कही, जिसमें पिछले महीने नारायणपुर जिले में एक एंटी-नक्सल ऑपरेशन में मारे गए सेंट्रल कमेटी के मेंबर रामचंद्र रेड्डी ने अपने पिता की मौत की SIT जांच की मांग की थी।

रेड्डी के बेटे ने यह याचिका दायर की थी।

रेड्डी के बेटे ने SIT बनाने की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता को सिक्योरिटी फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में मार डाला था। उसने कोर्ट में दलील दी कि उसके पिता की हत्या के बारे में झूठी कहानी इसलिए बनाई गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स और नक्सली दोनों की संख्या कम थी, लेकिन एनकाउंटर में सिर्फ उसके पिता और एक और व्यक्ति मारा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में लेने के बाद, उन लोगों को जंगल में ले जाया गया होगा, जहाँ सुरक्षा बलों ने उन्हें मार डाला होगा।

दरअसल, सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा (63) और कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा (67) 22 सितंबर को जंगली पहाड़ियों के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उनके पास से एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक BGL लॉन्चर और दूसरे हथियार ज़ब्त किए गए थे।

मुठभेड़ में मारे गए रेड्डी के खिलाफ कई दूसरे मामले भी दर्ज थे और इसी वजह से वह 2007 में घर छोड़कर चला गया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह आशंका और डर के आधार पर दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।