8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा बड़ा फायदा!

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है! 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, भले ही इसकी आधिकारिक घोषणा में थोड़ी देरी हो। उनका कहना है कि कर्मचारियों को न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि पिछले बकाए (एरियर) का भी भुगतान होना चाहिए। यह खबर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी।

क्या है पूरी डिटेल?

शिव गोपाल मिश्रा, जो अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव भी हैं, ने एक साक्षात्कार में बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर वेतन आयोग की प्रभावी तारीख को 10 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। सातवें वेतन आयोग की तरह ही, इस बार भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लाभ मिलना चाहिए, भले ही सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा बाद में हो। मिश्रा ने यह भी बताया कि आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। पहले हितधारकों से चर्चा होगी, फिर सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी, और इसके बाद सरकार इसे मंजूरी देगी। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि वेतन वृद्धि की शुरुआत 1 जनवरी 202 `_6 से ही हो।

सातवें वेतन आयोग का उदाहरण

मिश्रा ने सातवें वेतन आयोग का हवाला देते हुए बताया कि उस समय वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से छह महीने का बकाया भी दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार भी कर्मचारियों को बकाया मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को उनके हक का पूरा लाभ मिले।

क्या है उम्मीद?

एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। इस दौरान मुद्रास्फीति की दर 6-7% रहने की संभावना है, जिसके चलते कर्मचारियों के वेतन में 30-34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन नई वेतन संरचना को महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसका मकसद सभी पदों के लिए एकसमान और उचित वेतन सुनिश्चित करना है।